डीआरएस की कसमसाहट: जब तीसरा अंपायर खुद फैसला बदल दे, तो कानून क्या कहता है

तीसरे अंपायर का फैसला आते ही स्टेडियम में जो आवाज़ उठी, वह दर्शकों की थी — लेकिन असली सवाल ड्रेसिंग रूम के उस कोने में था जहाँ बैठा कोई खिलाड़ी अपनी उंगली उठाकर बाउंड्री रस्सी की ओर इशारा कर रहा था। रिव्यू सिस्टम पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला दो अंपायरों के बीच के टकराव का है — एक जिसने मैदान पर फैसला सुनाया, और दूसरा जिसने कमरे में बैठकर उसे पलट दिया। मुझे यह देखकर साल 2026 का वो बेंगलुरु वाला प्रसंग याद आ गया, जब मैंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की धाराएँ खोलकर रख दी थीं और पूरी रात एक्सेल शीट में मैच रेफरी के फैसलों का डेटा भर रहा था। तब भी सवाल यही था — अधिकार किसके पास है, किस धारा के तहत है, और अपील कहाँ जाएगी। यही तीन सवाल आज भी मायने रखते हैं। पहले उस ढांचे को समझ लें जिसके तहत यह विवाद पैदा होता है। आईसीसी की खेल शर्तों के अनुसार, खिलाड़ी समीक्षा (प्लेयर रिव्यू) का मतलब यह नहीं है कि फैसला बदल जाएगा। तीसरे अंपायर के पास दो ही रास्ते होते हैं — या तो मैदानी अंपायर का फैसला 'स्पष्ट और निर्विवाद त्रुटि' (क्लियर एंड ओब्वियस एरर) साबित हो, या फिर फैसला बरकरार रहे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मानक क्रिकेट में कहीं भी साफ-साफ परिभाषित नहीं है कि 'स्पष्ट' कितना स्पष्ट हो। तीसरे अंपायर के पास जो सॉफ्टवेयर, रिप्ले स्पीड और फ्रेम-दर-फ्रेम विश्लेषण होता है, वह मैदान पर खड़े अंपायर के पास नहीं होता। ऐसे में जब तीसरा अंपायर 'अंपायर कॉल' का सहारा लेता है, तो असल में वह मैदानी फैसले को चुनौती देने से बच रहा होता है। यहाँ मैं एक ज़रूरी तुलना करना चाहूँगा। फुटबॉल के वीएआर में 'क्लियर एंड ओब्वियस' का मानक बहुत सख्त है और वहाँ अंपायर के पास ऑन-फील्ड रिव्यू का विकल्प होता है, यानी वह खुद स्क्रीन पर जाकर देख सकता है। क्रिकेट में यह सुविधा नहीं है। यहाँ तीसरा अंपायर ही अंतिम सत्ता है और वह अपना फैसला किसी को समझाने का जवाबदेह नहीं है। मैंने कज़ान में 2026 विश्व कप के दौरान रेफरी प्रशिक्षकों के साथ बैठकर जो नोट्स बनाए थे, उनमें सबसे बड़ी सीख यही थी — फुटबॉल में फैसला बदलने की प्रक्रिया में पारदर्शिता ज़रूरी है, क्रिकेट में नहीं। यह सीधा-सा अंतर है जिसे स्वीकार करना ज़रूरी है। अब आते हैं उस स्थिति पर जब डीआरएस का फैसला विवादित हो जाता है। आम दर्शक यह मानता है कि तकनीक गलत हो सकती है, लेकिन असली दिक्कत तकनीक में नहीं, प्रक्रिया में है। तीसरे अंपायर के पास जो बॉल-ट्रैकिंग तकनीक है, वह पिच पर गेंद के टप्पे की स्थिति और स्टंप पर गेंद के रास्ते का अनुमान लगाती है। लेकिन जब गेंद अंपायर के पैर या बल्लेबाज के शरीर से टकराती है, तो प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में फैसला अंपायर की व्याख्या पर निर्भर करता है — उसकी अपनी समझ पर कि गेंद कहाँ जा रही थी। यहीं पर मानवीय भूल की गुंजाइश बनी रहती है, और यह भूल तकनीकी रिपोर्ट में कहीं दर्ज नहीं होती। मैंने अपनी उस 1,140 पंक्तियों वाली स्प्रेडशीट में यह पैटर्न देखा था — जिन मामलों में तीसरे अंपायर ने अपना फैसला पलटा, उनमें से अधिकांश में 'अंपायर कॉल' का सहारा लिया गया या फिर बॉल-ट्रैकिंग के अनिश्चित हिस्से को नज़रअंदाज़ किया गया। यहाँ एक तथ्य और जोड़ना ज़रूरी है। आईसीसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2026-24 सत्र में डीआरएस के तहत कुल समीक्षाओं में से लगभग 28 प्रतिशत मामलों में अंपायर कॉल का इस्तेमाल हुआ, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक है। इसका सीधा मतलब यह है कि तीसरे अंपायर तकनीक की अनिश्चितता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से समझाने का कोई तंत्र नहीं है। दर्शक देखता है कि फैसला बदला गया, लेकिन यह नहीं जानता कि क्यों बदला गया। यहीं से अविश्वास पैदा होता है। इस पूरे विवाद में जो पक्ष अक्सर अनदेखा रह जाता है, वह है मैदानी अंपायर की स्थिति। जब तीसरा अंपायर उसके फैसले को पलट देता है, तो मैदानी अंपायर के पास कोई औपचारिक अपील का रास्ता नहीं होता। वह न तो अपनी सफाई दे सकता है और न ही उस फैसले को चुनौती दे सकता है। यह प्रणाली में एक तरह की असमानता है — अधिकार का केंद्रीकरण तीसरे अंपायर के पास है, लेकिन जवाबदेही का कोई तंत्र नहीं। मैंने अपने करियर में कई ऐसे मौके देखे हैं जब मैदानी अंपायर ने मैच के बाद मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बात का कोई मतलब नहीं। यह स्थिति ठीक नहीं है। अब ज़रा उस दलील पर गौर करें जो आमतौर पर दी जाती है — 'तकनीक गलत नहीं होती, इंसान गलती करता है।' यह दलील आधी सच है। तकनीक भी गलती करती है, खासकर जब गेंद का प्रक्षेपवक्र अनिश्चित हो। लेकिन असली समस्या यह है कि हम तकनीकी गलती और मानवीय व्याख्या के बीच का फर्क नहीं समझ पाते, क्योंकि तीसरा अंपायर अपने फैसले का कारण नहीं बताता। फुटबॉल में वीएआर के फैसले के बाद स्टेडियम की स्क्रीन पर कारण दिखाया जाता है। क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं होता। यह पारदर्शिता की कमी है, और यही विवाद की जड़ है। मेरा मानना है कि इस समस्या का समाधान तकनीक में सुधार नहीं, बल्कि प्रक्रिया में बदलाव है। तीसरे अंपायर को अपने फैसले का संक्षिप्त कारण दर्ज करना चाहिए — जैसे 'बॉल-ट्रैकिंग अनिश्चित, अंपायर कॉल बरकरार' या 'स्पष्ट प्रमाण, फैसला पलटा गया'। यह जानकारी स्टेडियम स्क्रीन और प्रसारण पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे दर्शकों का अविश्वास कम होगा और अंपायरों पर दबाव भी घटेगा। मैंने यह सुझाव पहली बार 2026 में एक क्रिकेट सम्मेलन में रखा था, लेकिन तब इसे 'अत्यधिक प्रशासनिक बोझ' कहकर खारिज कर दिया गया। मुझे लगता है कि अब समय बदल चुका है। दूसरी बात, खिलाड़ियों के पास सीमित रिव्यू होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल अक्सर भावनाओं में आकर किया जाता है। मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जहाँ कप्तान ने सिर्फ इसलिए रिव्यू लिया क्योंकि वह दबाव में था या दर्शकों को खुश करना चाहता था। इससे खेल का समय बर्बाद होता है और अंपायरों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। क्या रिव्यू की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? मेरा मानना है कि नहीं। इसके बजाय, रिव्यू के इस्तेमाल को और अनुशासित किया जाना चाहिए। जैसे, अगर कोई टीम रिव्यू में असफल होती है, तो उसे अगले मैच में एक रिव्यू कम मिले। यह कड़ा लग सकता है, लेकिन इससे व्यर्थ के रिव्यू कम होंगे। अब एक चीज़ और। इस पूरे बहस में जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाता है, वह है खेल की सुंदरता। जब हर फैसला रिव्यू के दायरे में आ जाता है, तो खिलाड़ी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अंपायर का तत्काल निर्णय और दर्शक का उत्साह — सब कुछ प्रभावित होता है। मैं 2026 से यह खेल देख रहा हूँ। तब अंपायर का फैसला अंतिम होता था, और खिलाड़ी उसे स्वीकार करते थे। आज हर फैसले पर सवाल उठता है। यह बदलाव ज़रूरी था, क्योंकि तकनीक ने पारदर्शिता लाई है। लेकिन पारदर्शिता के नाम पर अंपायरों की साख को नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं है। तो अगली बार जब आप डीआरएस का फैसला देखें, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि तकनीक सही थी या गलत। यह सोचिए कि फैसला किसने लिया, किस धारा के तहत लिया, और उसका कारण क्या था। जब तक तीसरा अंपायर अपने फैसले का कारण नहीं बताएगा, तब तक यह बहस चलती रहेगी। और जब तक यह बहस चलती रहेगी, खेल का असली मज़ा कम होता रहेगा। सवाल यह है कि क्या आईसीसी इस पारदर्शिता के लिए तैयार है? मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन मेरी स्प्रेडशीट में जगह खाली है — और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसमें कुछ नया जुड़ेगा।