अबू धाबी T10: PCB की NOC फीस ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भागीदारी पर संकट पैदा किया

अबू धाबी T10 की नीलामी 30 सितंबर को संपन्न हुई थी। छह में से पांच फ्रेंचाइजियों ने कुल 16 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर दांव लगाया। टूर्नामेंट सात नवंबर से शुरू होना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इन खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति देने के लिए प्रति खिलाड़ी 10,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क मांगा है। यह मांग नीलामी के बाद आई, जब फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीमें तैयार कर ली थीं। नतीजा: 16 खिलाड़ियों की भागीदारी संदेह में है। बोर्ड ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, और फ्रेंचाइजियां विकल्प तलाशने में जुटी हैं। इस विवाद की जड़ में PCB की नई केंद्रीय अनुबंध व्यवस्था है। बोर्ड ने चार श्रेणियां बनाई हैं—ट्रैक A, AB, BC और C। ट्रैक A के लाल गेंद विशेषज्ञों को T20 या T10 लीग में खेलने की अनुमति नहीं है। ट्रैक AB को साल में एक विदेशी लीग की छूट है, ट्रैक BC को दो की, और ट्रैक C के T20 विशेषज्ञों को अनगिनत लीग खेलने की छूट है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि PCB ने अभी तक नए केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा नहीं की है, और पुराने अनुबंध 30 जून को समाप्त हो चुके हैं। यानी खिलाड़ियों की श्रेणी तय ही नहीं है। ऐसे में हर NOC का फैसला बोर्ड के विवेक पर निर्भर है। यही विवेकाधिकार इस समय सबसे बड़ा विवाद बन गया है। मुझे 2026 में तमिलनाडु के रणजी अभियान को कवर करते हुए एक सबक मिला था—जब आंकड़े और दस्तावेज सामने हों, तो प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यहां भी मामला वही है। PCB का 10,000 डॉलर का शुल्क कोई खेल-आधारित प्रीमियम नहीं है। यह एक नियामकीय किराया है। और यह किराया नीलामी के बाद मांगा गया, जब फ्रेंचाइजियों के पास पहले से खिलाड़ी चुने जा चुके थे। यह एक क्लासिक 'होल्ड-अप' स्थिति है, जहां एक पक्ष दूसरे को पहले से किए गए निवेश के कारण फंसा हुआ पाता है और बाद में अपनी शर्तें थोपता है। फ्रेंचाइजियों के पास अब दो ही रास्ते हैं—शुल्क चुकाएं या कम समय में विकल्प खोजें। बोर्ड के इस कदम की तुलना पिछले महीने नेपाल प्रीमियर लीग (NPL) में हुई खींचतान से करें। वहां PCB ने प्रति खिलाड़ी 25,000 डॉलर मांगे थे—अबू धाबी T10 के शुल्क का ढाई गुना। यह अंतर बताता है कि बोर्ड लीग की क्षमता के हिसाब से कीमत तय कर रहा है, न कि प्रशासनिक लागत के आधार पर। NPL में कुछ खिलाड़ी—हुसैन तलत और जहांदाद खान—खेलते रहे, जबकि कई बिना खेले लौट आए। यह आंशिक अनुपालन का उदाहरण है। इससे साफ है कि बोर्ड का दबाव वास्तविक है, लेकिन पूर्ण नहीं। अब जरा उस पक्ष को देखें जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। कुछ खिलाड़ी अपनी सैलरी से ही यह 10,000 डॉलर का शुल्क चुकाने को तैयार हैं। यह उन खिलाड़ियों के लिए T10 की आर्थिक अहमियत बताता है जो केंद्रीय अनुबंध के निचले पायदान पर हैं। एक सीमांत खिलाड़ी के लिए यह रकम मामूली नहीं है, जबकि एक स्थापित सितारे के लिए यह महज एक कटौती है। यह असमानता इस विवाद का एक छिपा हुआ पहलू है। एक और बात जो अक्सर छूट जाती है—पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए विदेशी अवसरों का दायरा पहले से ही सिकुड़ रहा है। वे IPL में नहीं खेलते। SA20 की सभी छह टीमें IPL समूहों के स्वामित्व में हैं, और वहां कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है। हालांकि, कुछ अपवाद भी हैं—अबरार अहमद ने सनराइजर्स लीड्स के लिए द हंड्रेड में खेला, और उस्मान तारिक ने त्रिनिदाद नाइट राइडर्स के लिए CPL में। इसका मतलब है कि बहिष्कार पूर्ण नहीं, बल्कि जोखिम-आधारित है। लेकिन जब विकल्प सीमित हों और बोर्ड खुद NOC फीस लगाए, तो मुश्किलें बढ़ती हैं। मेरे अनुभव में, बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच का यह तनाव नया नहीं है। 2026 में जब कोविड के कारण क्रिकेट ठप था, तब मैंने 50 रणजी खिलाड़ियों से बात की थी और पाया था कि 60 प्रतिशत को उनका मैच फीस नहीं मिला था। तब भी बोर्ड ने पहले इनकार किया था, बाद में भुगतान किया। यहां भी पैटर्न वही है—बोर्ड पहले चुप रहता है, फिर दबाव में आता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि PCB ने नए केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा नहीं की है। ट्रैक व्यवस्था कागज पर मौजूद है, लेकिन जब तक श्रेणियां तय नहीं होंगी, तब तक यह अमल में नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि बोर्ड के पास हर NOC के लिए पूरी छूट है, और यही 'असंगत क्रियान्वयन' की शिकायतों की जड़ है। अगर सब कुछ नवंबर तक नहीं सुलझा, तो NPL की तरह यहां भी मिला-जुला नतीजा देखने को मिल सकता है—कुछ खिलाड़ी खेलेंगे, कुछ बाहर हो जाएंगे, और बोर्ड चुप रहेगा। दांव सिर्फ 10,000 डॉलर का नहीं है; यह सिद्धांत और मिसाल का सवाल है। एक बात तय है—स्कोरबुक वही याद रखता है जो हाइलाइट रील भूल जाती है। यहां स्कोरबुक में दर्ज होगा कि PCB ने नीलामी के बाद शुल्क मांगकर अपनी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई। अब देखना यह है कि क्या बोर्ड 7 नवंबर से पहले कोई स्पष्ट नियम बनाकर स्थिति साफ करता है, या फिर यह अनिश्चितता अगली लीग तक चलती रहेगी।