आठ पदक, तीन ज़िले और एक ख़ाली कैलेंडर: भारतीय कुश्ती का दस्तावेज़ी ऑडिट

तराज़ू अखाड़े के अंदर नहीं रखा जाता। वह बाहर, स्टील की एक मेज़ पर रखा जाता है, और उसके पीछे कुर्सी पर बैठकर अधिकारी रजिस्टर भरता है। पिछले कुछ सालों में मैंने जितने घरेलू ट्रायल कवर किए — सोनीपत का साई सेंटर, रोहतक का छोटू राम स्टेडियम, दिल्ली का कमानी अखाड़ा — उनमें सबसे भारी चुप्पी उसी मेज़ के आसपास रही। पहलवान नहीं बोलता। कोच नहीं बोलता। अधिकारी आंकड़ा पढ़ता है और अगला नाम बुला लेता है। छह अगस्त 2026 को पेरिस में विनेश फोगाट ने एक ही दिन में तीन बाउट जीतीं और 50 किलो वर्ग के फ़ाइनल में पहुँचीं। अगली सुबह उसी मेज़ ने बताया कि वे तय भार से करीब सौ ग्राम ऊपर हैं। किसी ने दोबारा नहीं पूछा — और यही बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। दोबारा पूछने का रास्ता मौजूद था, लेकिन वह उस दस्तावेज़ में दर्ज नहीं था जो भारतीय कुश्ती अपने साथ लेकर चलती है।

भारत के ओलंपिक कुश्ती के आठ पदकों की सूची इतनी छोटी है कि एक मिनट में पढ़ी जा सकती है। हेलसिंकी 2026 में खाशाबा जाधव का कांस्य, बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य, लंदन 2026 में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य, टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया का रजत और बजरंग पूनिया का कांस्य, और पेरिस 2026 में अमन सहरावत का कांस्य। आठ पदक, सात पहलवान, तीन राज्य। यह आंकड़ा किसी राष्ट्रीय खेल-नीति की तारीफ़ नहीं करता; यह सिर्फ़ बताता है कि भारत में कुश्ती एक भूगोल से चलती है, कार्यक्रम से नहीं।

इसके ऊपर फेडरेशन की एक और परत बैठती है। जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ, कुछ ही दिनों में खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया और विश्व निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी मान्यता रोक दी। अगस्त 2026 में नई कार्यकारिणी चुनी गई, दिसंबर 2026 में वह भी निलंबित हुई, और उसके बाद निलंबन-बहाली-निलंबन का वह चक्र शुरू हुआ जिसमें प्रशासनिक काग़ज़ बदलते रहे और ट्रायल की तारीख़ें नहीं। इस पूरे दौर में एक चीज़ स्थिर रही: पहलवान।

2026 का साल इस लिहाज़ से अजीब है कि यह ओलंपिक साइकिल का ठीक बीच में है। लॉस एंजिल्स 2028 के लिए क्वालिफिकेशन विंडो अभी खुली नहीं है, इसलिए कोई बड़ा घरेलू इवेंट भी नहीं है और कोई बड़ी विदेशी तैयारी का बहाना भी नहीं। यही वह खिड़की है जहाँ आम तौर पर भारतीय कुश्ती की कवरेज शून्य हो जाती है — और यही वह खिड़की है जहाँ असली ऑडिट होना चाहिए।

मैंने इसके लिए एक इंडेक्स बनाया था, और इंडेक्स ने मुझसे बहस कर ली। 2026 की एशियाई चैंपियनशिप में दिल्ली में मैंने 72 पहलवानों का डेटाबेस बनाया था — गाँव, ज़िला, अखाड़ा-वंशावली, वज़न वर्ग, पार-तेरे एक्सपोज़र, कोच-पहलवान अनुपात। तब मेरा अनुमान था कि यह डेटा फेडरेशन के काम की कमी को दिखाएगा। उसने कुछ और दिखाया।

आठ ओलंपिक पदकों में से पाँच हरियाणा के सिर्फ़ तीन ज़िलों से आते हैं — सोनीपत, झज्जर और रोहतक — और ये तीनों एक-दूसरे से लगभग साठ किलोमीटर के दायरे में हैं। योगेश्वर दत्त भैंसवाल कलाँ से, रवि दहिया नाहरी से — दोनों सोनीपत। बजरंग पूनिया खुदान से, अमन सहरावत बीरोहर से — दोनों झज्जर। साक्षी मलिक मोखरा से, रोहतक। सुशील कुमार दिल्ली के बापरोला से, खाशाबा जाधव सतारा के गोलेश्वर से। अगर आप इस नक़्शे पर अखाड़ों की संख्या, कुश्ती के लिए आवंटित सरकारी बजट और कोचिंग अवॉर्ड सूचियाँ चढ़ा दें, तो तालमेल नहीं बैठता। पदक वहाँ हैं जहाँ अखाड़े हैं; पैसा और अवॉर्ड वहाँ हैं जहाँ दस्तावेज़ कहते हैं।

अखाड़े को मैट की भाषा में अनुवाद करता हूँ। एक गाँव का अखाड़ा तीन चीज़ें देता है जो किसी भी सरकारी योजना में बजट-लाइन नहीं बनतीं: रोज़ की मिट्टी में कुश्ती, कोच की निरंतरता, और हारने के बाद वापस लौटने की सांस्कृतिक छूट। यही तीसरी चीज़ ओलंपिक क्वालिफिकेशन में निर्णायक होती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन एक साल में पाँच-छह टूर्नामेंट की हार का सिलसिला है। भारत का कुश्ती पाइपलाइन योजना से नहीं, भूगोल और परिवार के पैसे से चलता है — और मुझे आज तक कोई फेडरेशन दस्तावेज़ नहीं मिला जो इस पाइपलाइन को उसके असली नामों और ज़िलों के साथ दर्ज करता हो।

दूसरा दस्तावेज़ तराज़ू है। पेरिस में विनेश फोगाट छह अगस्त की सुबह वज़न में उतरीं, तीन बाउट जीतीं, और सात अगस्त की सुबह 50 किलो से लगभग सौ ग्राम ऊपर मिलीं। नतीजा वही था जो नियम कहता है: अयोग्य, फ़ाइनल से बाहर, वर्गीकरण में जगह नहीं, कोई पदक नहीं। चौदह अगस्त 2026 को खेल पंचाट न्यायालय ने संयुक्त रजत की उनकी अर्ज़ी ख़ारिज कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में एक तथ्य बार-बार छूट जाता है: उन्होंने फ़ाइनल का वज़न कभी नहीं किया, इसलिए वे ओलंपिक पदक विजेता नहीं हैं। रिकॉर्ड यही है और रिकॉर्ड से समझौता करने की ज़रूरत नहीं।

लेकिन सवाल सौ ग्राम का नहीं है। सवाल यह है कि एक ऐसी संस्था जो साल में एक बार भी अपने ख़ुद के ट्रायल की सुबह संभालकर नहीं चला पाई, वह ओलंपिक की सुबह क्या संभालेगी। पेरिस में जो असफल हुआ, वह हाइड्रेशन प्रोटोकॉल नहीं था — प्रोटोकॉल था ही नहीं। मैंने नौ दिन में चौदह पहलवानों, तीन कोचों और दो पोषण विशेषज्ञों से बात की; किसी ने भी ऐसा दस्तावेज़ नहीं दिखाया जिसमें सात अगस्त की सुबह के लिए लिखित योजना हो। सब कुछ आदत से चल रहा था, और आदत के पास कोई अपील का रास्ता नहीं होता।

यही चुप्पी घरेलू ट्रायल में और भी साफ़ दिखती है। वहाँ न कोई पंचाट है, न कोई रिकॉर्ड, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो पहलवान सौ ग्राम से चूककर बाहर होता है, उसका नाम किसी समाचार में नहीं आता। उसकी कहानी कोई नहीं लिखता, क्योंकि उसने कोई पदक नहीं जीता। यही भारतीय कुश्ती का असली लेखा-जोखा है: नाम वहीं दर्ज होते हैं जहाँ पदक हों, और पदक वहीं होते हैं जहाँ पहले से नाम बन चुके हों।

तीसरा दस्तावेज़ कैलेंडर है। प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न चले — 2026-16, 2026-17, 2026-18, 2026-19 और 2026। उसके बाद छह साल में एक भी सीज़न नहीं। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीख़ें हर साल बदलती रही हैं। टोक्यो और पेरिस के बीच भारत में एक भी ऐसा लगातार घरेलू सर्किट नहीं रहा जिसमें एक 20 साल का पहलवान साल में चार बार मुक़ाबला कर सके। ट्रायल की तारीख़ें अक्सर उस तरह तय होती हैं जिनमें मौजूदा पदक विजेता को तैयारी का वक़्त नहीं मिलता — यह किसी एक घटना की शिकायत नहीं, मैंने इसे एक पैटर्न के तौर पर साल-दर-साल दर्ज किया है। मैंने रोटेशन का पीछा किया, नैरेटिव का नहीं। तारीख़ें बदलीं, और क्वालिफिकेशन का नक़्शा चुपचाप दोबारा बन गया।

कुश्ती में सीज़न नहीं होते, सिर्फ़ टकराव होते हैं — और हर टकराव की तारीख़ किसी न किसी ने तय की है। जब आप पाँच सीज़न के लीग-लॉग को ट्रायल नोटिसों के साथ एक ही शीट पर रखते हैं, तो एक पैटर्न उभरता है: जिन वर्षों में घरेलू सर्किट चालू था, उन वर्षों में ट्रायल की तारीख़ें पहले से घोषित थीं; जिन वर्षों में सर्किट बंद था, उन वर्षों में नोटिस दस-पंद्रह दिन के फ़ासले पर आने लगे। एक बंद कैलेंडर चयन समिति की शक्ति बढ़ाता है, घटाता नहीं।

यहाँ वह जगह है जहाँ मुझे आम सहमति से असहमत होना पड़ता है, और असहमति डेटा से आ रही है, स्वभाव से नहीं। आम कहानी यह है कि अखाड़ा नायक है और फेडरेशन खलनायक। रिकॉर्ड के हिसाब से फेडरेशन की भूमिका पर सवाल जायज़ है — जनवरी 2026 के धरने से लेकर बार-बार के निलंबन तक, प्रशासनिक अस्थिरता दर्ज है। लेकिन अखाड़े को नायक मान लेने से एक सच्छूट जाता है: यह पाइपलाइन सिकुड़ रही है, और उसका ख़र्च निजी है। मेरे 2026 के डेटाबेस में जिन अखाड़ों से पदक आए थे, उनमें से कई आज परिवार के पैसे और एक-दो बुज़ुर्ग कोच पर टिके हैं; बीच की उम्र का कोचिंग तबका पैसे के लिए दूसरे राज्यों और निजी अकादमियों की ओर जा चुका है। पाँच पदक अभी भी उसी त्रिकोण से आ रहे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी उसी त्रिकोण में खड़ी है या नहीं, इसका कोई दस्तावेज़ किसी के पास नहीं है। कैलेंडर का ख़ाली होना लापरवाही भी है, और डिज़ाइन भी — क्योंकि ख़ाली कैलेंडर में चयन का अधिकार सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है।

दूसरी असुविधाजनक बात यह है कि पेरिस की सौ-ग्राम घटना को 'वज़न काटने की संस्कृति' का नतीजा कहकर छोड़ देना आसान है। मेरा पाठ अलग है। वज़न काटना हर पहलवान करता है; हर मुल्क का फेडरेशन उसके लिए प्रोटोकॉल बनाता है — किस दिन कितना पानी, कौन निगरानी करेगा, दूसरे दिन की सुबह के लिए बैकअप क्या है। जहाँ प्रोटोकॉल नहीं, वहाँ शरीर ही गवर्नेंस बन जाता है। और शरीर से बेहतर गवर्नेंस कोई नहीं बनाता।

2027 में क्वालिफिकेशन विंडो खुलेगी और चार साल का पूरा दारोमदार कुछ महीनों में तय हो जाएगा। सवाल यह नहीं है कि भारत कितने कोटा जीतेगा। सवाल यह है कि क्या उस वक़्त तक कोई एक ऐसा दस्तावेज़ बनेगा जिसमें लिखा हो कि ट्रायल कब होगा, वज़न की सुबह कौन संभालेगा, और अगर कोई पहलवान सौ ग्राम से चूक जाए तो उसकी अपील कहाँ जाएगी। पेरिस में जवाब था — कहीं नहीं। अगली बार भी अगर जवाब वही रहा, तो आठ पदकों का नक़्शा वहीं का वहीं रहेगा और उसका कारण वही रहेगा।