तराजू के दोनों तरफ़: भारतीय महिला मुक्केबाज़ी का वज़न-नक्शा और वह ट्रायल जिसका रिकॉर्ड अधूरा है
**मुख्य उत्तर:** भारतीय महिला मुक्केबाज़ी का असली संकट वज़न वर्गों का लगातार बदलना और घरेलू कैलेंडर का अभाव है। मार्च 2023 विश्व चैंपियनशिप के चार भारतीय स्वर्णों में से दो — 48 किलो और 81 किलो — ऐसे वर्गों में आए जो ओलंपिक कार्यक्रम में नहीं हैं, जिससे नीतू घंघास और सौवी बूरा जैसी चैंपियन अनिश्चितता में फँस गईं। **मुख्य तथ्य:** - पेरिस 2024 में महिलाओं के छह वर्ग थे (50, 54, 57, 60, 66, 75 किलो); लंदन 2012 में केवल तीन (51, 60, 75) थे। - नीतू घंघास ने मार्च 2023 नई दिल्ली विश्व चैंपियनशिप में 48 किलो स्वर्ण जीता, जो वर्ग ओलंपिक में नहीं है। - सौवी बूरा ने उसी प्रतियोगिता में 81 किलो स्वर्ण जीता; यह वर्ग भी ओलंपिक कार्यक्रम से बाहर है। - दिसंबर 2019, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम: 51 किलो ओलंपिक कोटा ट्रायल में मैरी कोम ने निखत ज़रीन को 9-1 से हराया। - World Boxing की स्थापना अप्रैल 2023 में हुई; फरवरी 2025 में आईओसी ने अस्थायी मान्यता दी; मार्च 2025 में लॉस एंजिल्स 2028 में मुक्केबाज़ी शामिल हुई। **स्रोत:** अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (IBA) की सार्वजनिक विज्ञप्ति, मार्च 2023; अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) कार्यकारी बोर्ड का निर्णय, फरवरी 2025; भारतीय मुक्केबाज़ी महासंघ का चयन सर्कुलर, दिसंबर 2019। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या भारत की महिला मुक्केबाज़ों के पास लॉस एंजिल्स 2028 का कोटा किसी नए रास्ते से मिलेगा? उत्तर: हाँ, कोटा अब राष्ट्रीय महासंघ के बजाय World Boxing की रैंकिंग और आईओसी द्वारा संचालित क्वालिफ़िकेशन इवेंट्स से तय होगा। प्रश्न: नीतू घंघास को ओलंपिक में खेलने के लिए वर्ग क्यों बदलना पड़ेगा? उत्तर: क्योंकि उनका 48 किलो वर्ग ओलंपिक कार्यक्रम में नहीं है; सबसे हल्का ओलंपिक वर्ग 50 किलो है, इसलिए उन्हें वज़न बढ़ाकर 50 या 54 किलो में उतरना होगा। प्रश्न: दिसंबर 2019 का ट्रायल इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उत्तर: उस एक ट्रायल में 51 किलो का ओलंपिक कोटा और एक मुक्केबाज़ का करियर एक साथ तय हुआ, जिसे मैरी कोम ने निखत ज़रीन के ख़िलाफ़ 9-1 से जीता।
भिवानी के एक हॉल में तराजू बीच में रखा था और उस पर एक लड़की खड़ी थी। डिस्प्ले ने 49.6 किलो दिखाया। उसके कोच ने कहा, "पचास में फ़िट है, कोई दिक़्क़त नहीं।" चार महीने बाद राष्ट्रीय शिविर का सर्कुलर आया और उसमें पचास किलो का खाना ही ग़ायब था। लड़की पचास और चौवन के बीच फँस गई — ठीक उस जगह, जहाँ से ओलंपिक का दरवाज़ा दिखता है लेकिन खुलता नहीं। उसके कोच का फ़ोन आया, और मैं वह फ़ाइल फिर खोलने बैठा जिसे तीन साल पहले बंद समझ बैठा था। मैं ट्रांसफ़र फ़ीस ढूँढने गया था और मुझे कागज़ात मिले। मुक्केबाज़ी में ट्रांसफ़र फ़ीस होती ही नहीं — इस बीट की सबसे ईमानदार लाइन यही है।
अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी में वज़न वर्ग कभी स्थिर नहीं रहे, और यही अस्थिरता भारतीय महिला मुक्केबाज़ी की सबसे कम लिखी गई कहानी है। लंदन 2026 में महिलाओं के तीन वर्ग थे — 51, 60 और 75 किलो — जबकि पुरुषों के दस। पेरिस 2026 तक महिलाओं के वर्ग छह हो गए (50, 54, 57, 60, 66, 75) और पुरुषों के सात रह गए (51, 57, 63.5, 71, 80, 92, +92)। जिस खेल ने महिलाओं को तीन से छह वर्गों तक पहुँचाया, उसी ने पुरुषों को दस से सात पर ला खड़ा किया — दोनों बदलाव उसी सर्कुलर-सिलसिले में हुए जिसे कोई भी न्यूज़रूम पूरा नहीं छापता।
टोक्यो 2026 के बाद यह फेरबदल सीधे शरीर पर लागू हुआ। लवलीना बोरगोहेन 69 से 75 किलो में गईं और उसी टोक्यो में 69 किलो में कांस्य लेकर आईं। निखत ज़रीन 51 से 50 पर आईं। उसी टोक्यो में मैरी कोम 51 किलो के राउंड ऑफ़ सोलह में कोलंबिया की इंग्रिट वालेंसिया से हारकर बाहर हुई थीं — एक दौर का अंत उसी दोपहर दर्ज हो गया, और उसके बाद जो लिखा गया वह ज़्यादातर भावुकता थी, हिसाब नहीं।
पेरिस 2026 में भारत की चार महिला मुक्केबाज़ पहुँचीं — निखत ज़रीन (50), प्रीति पवार (54), जैस्मिन लंबोरिया (57) और लवलीना बोरगोहेन (75)। चारों पदक से चूकीं, और 2026 बीजिंग के बाद पहली बार भारतीय मुक्केबाज़ी का ओलंपिक खाता पदक के बिना बंद हुआ। इसके ऊपर महासंघ की स्तर पर जो हुआ, वह अलग बहीखाता है: अप्रैल 2026 में IBA के विकल्प के तौर पर World Boxing बना, फरवरी 2026 में आईओसी ने उसे अस्थायी मान्यता दी, और मार्च 2026 में लॉस एंजिल्स 2028 के खेल कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी की वापसी तय हुई। कोटा अब राष्ट्रीय महासंघ की मेज़ पर नहीं, World Boxing की रैंकिंग और आईओसी द्वारा संचालित क्वालिफ़िकेशन इवेंट्स पर टिका है — और यही वह जगह है जहाँ भारतीय महिला मुक्केबाज़ी की असली दीवार खड़ी है।

अब उस नक्शे पर आता हूँ जो मैं हर स्क्वाड विज्ञप्ति के साथ छापता हूँ, किलोग्राम-दर-किलोग्राम। पचास किलो: निखत ज़रीन और नीतू घंघास, दोनों का प्राकृतिक वज़न इसी के आसपास है, और दोनों में से एक को हर टूर्नामेंट में बाहर बैठना पड़ता है। चौवन किलो: प्रीति पवार, जिन्होंने पेरिस में राउंड ऑफ़ सोलह तक पहुँचकर वेनेज़ुएला की येनी अरियास से हार दर्ज की। सत्तावन किलो: जैस्मिन लंबोरिया, जो पेरिस में पहले ही दौर में फ़िलीपींस की नेस्टी पेटेसियो से बाहर हुईं। साठ किलो: पिछले दो सत्रों में कोई स्थायी भारतीय नाम नहीं। छियासठ किलो: इस वर्ग में भारत के पास विश्व स्तर का कोई चेहरा ही नहीं। पचहत्तर किलो: लवलीना, और उनके पीछे बड़ा खालीपन।
यहाँ वह तथ्य है जो मुझे हर बार चौंकाता है और जिसे किसी विज्ञप्ति में जगह नहीं मिलती। मार्च 2026 में नई दिल्ली विश्व चैंपियनशिप में भारत के चार स्वर्ण पदकों में से दो ऐसे वर्गों में आए जो ओलंपिक कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं हैं — नीतू घंघास का 48 किलो और सौवी बूरा का 81 किलो। नीतू उस समय राष्ट्रमंडल खेलों की भी स्वर्ण विजेता थीं। यानी विश्व चैंपियन बनने के बाद भी उनके सामने केवल एक रास्ता था: शरीर का वज़न बढ़ाकर पचास या चौवन किलो में उतरना, जहाँ निखत और प्रीति पहले से खड़ी थीं। सौवी के लिए पचहत्तर तक आना था, जहाँ लवलीना का क़ब्ज़ा था।
वर्ग बढ़ने से अवसर नहीं बढ़ा, बस फँसने की जगहें बढ़ गईं। छह वर्ग कागज़ पर विस्तार लगते हैं, लेकिन भारत की प्रतिभा दो गुच्छों में बैठी है — अड़तालीस से बावन, और पचहत्तर के आसपास। बीच के चार वर्ग खाली हैं, क्योंकि उन्हें भरने के लिए जो घरेलू कैलेंडर चाहिए, वह कभी बना ही नहीं।
यहीं कागज़ और ड्रेसिंग रूम का फ़र्क़ खुलता है। मैंने दिसंबर 2026 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दो दिन बैठकर वह ट्रायल देखा जिसमें 51 किलो के ओलंपिक कोटा के लिए मैरी कोम ने निखत ज़रीन को 9-1 से हराया था। उस एक दोपहर में एक कोटा और एक करियर दोनों फिर से बाँटे गए। मुक्केबाज़ी के पास एक हफ़्ते का ट्रांसफ़र विंडो था; किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद फ़ेडरेशन ने ट्रायल की प्रक्रिया पर कई सर्कुलर जारी किए, मैंने एक साल तक उस चिट्ठी को चलाया और साल भर वह जवाब देती रही। बहीखाते ने एक कहा, ड्रेसिंग रूम ने दूसरा।
विदेशी रैंकिंग की राजनीति इससे भी गहरी है। World Boxing के तहत आने वाले क्वालिफ़िकेशन इवेंट्स में खेलने के लिए विदेश यात्रा, शिविर और चिकित्सकीय टीम पर ख़र्च चाहिए, और वह ख़र्च महासंघ उसी मुक्केबाज़ पर लगाता है जिसका पदक "संभावित" दिखता है। नतीजा यह है कि रैंकिंग अंक बांटने वाले इवेंट्स में भारत केवल दो-तीन नामों के साथ उतरता है, और बाकी लड़कियाँ घरेलू रिंग में अपनी क़िस्मत तराजू पर तौलती रहती हैं।
यहाँ एक कड़वी बात सीधे कहनी है। 2026 की शुरुआत में मुंबई में सुपर बॉक्सिंग लीग का शोहरत भरा लॉन्च हुआ, अमीर ख़ान और बिल दोसांझ मंच पर थे, और बोर्ड ने एक भी शौक़िया मुक्केबाज़ रिलीज़ नहीं किया। लीग एक ही सत्र में बंद हो गई। भारतीय महिला मुक्केबाज़ का असली नियोक्ता कोई प्रोमोटर नहीं, रेलवे, पुलिस या सेवाओं का नियुक्ति पत्र है — और करियर की सुरक्षा उसी पत्र से तय होती है, पर्स से नहीं। जिस खेल का कोई बाज़ार न हो, वहाँ "व्यावसायिक मूल्य" की बहस शुरू से ही बेईमान है।
इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा चुभता है, वह पदक का न होना नहीं — वह है चुप्पी। मार्च 2026 में चार स्वर्ण जीतने के बाद भी अगले सत्र का घरेलू कैलेंडर किसी ने घोषित नहीं किया। लड़कियों को पता ही नहीं था कि अगली बार रिंग में कब उतरना है, किस वर्ग में उतरना है, और उस मुक़ाबले का वज़न अगले दो साल के उनके करियर पर क्या डालेगा। एक मुक्केबाज़ का शरीर कैलेंडर से चलता है; कैलेंडर न हो तो शरीर भटकता है और वज़न अपने आप बढ़ता-घटता रहता है।
लॉस एंजिल्स 2028 की क्वालिफ़िकेशन मशीन अब शुरू हो चुकी है, और उसमें छह महिला वर्ग बरक़रार हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत कितने पदक जीतेगा। सवाल यह है कि क्या अगले दो साल में एक भी सर्कुलर ऐसा निकलेगा जिसमें यह लिखा हो कि चौवन, सत्तावन और छियासठ किलो की लड़कियाँ कहाँ और कब लड़ेंगी — और क्या यह भी लिखा होगा कि नीतू घंघास जैसी विश्व चैंपियन को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए कितने महीने और कितने किलो की छूट मिलेगी। जिस दिन यह सर्कुलर आएगा, उस दिन मैं अपना तराजू-चार्ट बंद कर दूँगा। अभी के लिए, तराजू वहीं रखा है और लड़की अब भी उस पर खड़ी है।
