ग्यारह कुर्सियाँ, एक बेनाम महिला: इस्लामाबाद की सोमवार बैठक का बहीखाता

सोमवार को इस्लामाबाद में हुई एक बैठक के बाद जो सूची जारी हुई, उसमें ग्यारह कुर्सियों का फैसला दर्ज है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में दो नियुक्तियाँ — इनमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। स्ट्रैटेजिक डिजिटल वॉलेट कंपनी के बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशक। क्लीन एनवायरनमेंट फंड कंपनी में दो पदेन और तीन स्वतंत्र निदेशक। ग्यारह में से ठीक एक कुर्सी के बारे में यह बताया गया है कि उस पर एक महिला बैठेगी। नाम नहीं दिया गया। कार्यकाल नहीं दिया गया। पदभार ग्रहण की तारीख नहीं दी गई। बाकी दस कुर्सियों के बारे में इतना भी नहीं कहा गया कि उन पर कौन बैठेगा। मेरी आदत है कि मैं पहले गिनता हूँ, फिर बहस करता हूँ। जनवरी 2026 में चेन्नई ओपन के इक्कीसवें और आखिरी संस्करण में मैंने इक्कीस साल के मेन ड्रॉ उलटे थे और महिलाओं का एक भी मुकाबला नहीं मिला था। उस दिन मैंने सीखा कि अनुपस्थिति भी एक दस्तावेज़ होती है — बस उसे गिनना पड़ता है, और जो गिनती में नहीं आता, उसे बहस में भी जगह नहीं मिलती। आज जो बहीखाता मेरे सामने है, वह टेनिस का नहीं है। यह पाकिस्तान के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्डों का है। तरीका वही रहा। सूची में एक चौथा आइटम भी है, और वह सबसे दिलचस्प है: पाकिस्तान फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का प्रस्ताव आगे बढ़ाने के बजाय और परामर्श के लिए लौटा दिया गया। तीन मंज़ूरियाँ, एक टालना। किसी भी सूची में जो चीज़ टलती है, वही बताती है कि कहाँ विवाद है और कहाँ सिर्फ़ औपचारिकता। पहले वह संदर्भ, जो इस खबर को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। बैठक की अध्यक्षता संघीय वित्त एवं राजस्व मंत्री ने की, और संघीय समुद्री मामलों के मंत्री भी उपस्थित थे। यह कोई कंपनी का स्वतंत्र बोर्ड नहीं था, बल्कि कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट-ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ (CCoSOEs) की बैठक थी — वही संस्था जो पाकिस्तान के सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में वरिष्ठ नियुक्तियों और ढाँचागत फैसलों को मंज़ूरी देती है। यानी जो निर्णय यहाँ हुए, वे प्रबंधन की सिफ़ारिशें नहीं, राजनीतिक-प्रशासनिक मंज़ूरी हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बोर्ड का पुनर्गठन कोई संकट-प्रतिक्रिया नहीं है। बोर्ड का पिछला सांविधिक कार्यकाल समाप्त हो गया था, और उसी समाप्ति के बाद यह पुनर्गठन हुआ है। यह अंतर बहुत मायने रखता है। जब कोई बोर्ड कार्यकाल पूरा होने पर बदला जाता है, तो वह प्रशासनिक चक्र है; जब बीच में बदला जाता है, तो वह राजनीतिक संकेत होता है। यहाँ पहला मामला है, और इसीलिए इस खबर की गर्मी कम है — हालाँकि इसकी अहमियत कम नहीं। स्ट्रैटेजिक डिजिटल वॉलेट कंपनी का ज़िक्र इस सूची में सबसे नया तत्व है। इसका दायरा संप्रभु डिजिटल परिसंपत्तियों का प्रबंधन बताया गया है — यानी राज्य के स्वामित्व वाली डिजिटल संपत्ति। यह कोई छोटा जनादेश नहीं है, और इसीलिए चार स्वतंत्र निदेशकों का प्रावधान तर्कसंगत लगता है: ऐसी कंपनी को बाहरी वित्तीय और तकनीकी विश्वसनीयता चाहिए, क्योंकि उसके भीतर पारंपरिक सरकारी महकमे की क्षमता नहीं होती। क्लीन एनवायरनमेंट फंड कंपनी का ढाँचा इससे उलट है। दो पदेन और तीन स्वतंत्र निदेशक — कुल पाँच। पदेन का अर्थ है पद के आधार पर मिली कुर्सी, व्यक्ति के आधार पर नहीं। यानी इस बोर्ड में दो सीटें सरकारी पदों से अपने आप भर जाएँगी। कंपनी को पाकिस्तान एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अंतर्गत सक्रिय किया जाना है। पाँच सदस्यों वाला बोर्ड, जिसमें दो सदस्य पदेन हों, स्वाभाविक रूप से राज्य-केंद्रित और छोटा बोर्ड होता है। छोटा बोर्ड तेज़ निर्णय ले सकता है, लेकिन स्वायत्त फंड की तरह काम करना उसके लिए कठिन है। और अब वह आइटम जो टला। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कंपनीज़ एक्ट 2026 की धारा 42 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होनी थी, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास होता। कमेटी ने इसे मंज़ूरी देने के बजाय हितधारकों से और परामर्श करने का निर्देश दिया। यह टालना छोटी बात नहीं है। धारा 42 का लाइसेंस सिर्फ़ कैबिनेट मंज़ूरी से नहीं मिलता; उसके लिए प्रतिभूति नियामक से भी मंज़ूरी चाहिए, और अगर हितधारकों के बीच असहमति है तो समिति के पास प्रस्ताव को वापस भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मेरे हिसाब से इस पूरी सूची में आगे का एकमात्र संकेत यही है। अब वह हिस्सा, जिसके लिए मैं यह कॉलम लिख रहा हूँ। ग्यारह कुर्सियाँ। एक महिला। और वह भी बेनाम। अगर आप इस सूची को प्रतिनिधित्व के दस्तावेज़ की तरह पढ़ें, तो संख्या लगभग नौ प्रतिशत बैठती है — ग्यारह में एक। यह संख्या अपने आप में कुछ नहीं कहती, क्योंकि इसके तीन अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। पहला, यह कि तीनों बोर्डों में कुल मिलाकर सचमुच एक ही महिला नियुक्त हुई। दूसरा, यह कि और महिलाएँ भी हैं लेकिन सूची में सिर्फ़ एक का ज़िक्र हुआ, क्योंकि उस एक का ज़िक्र करना उपयोगी लगा। तीसरा, यह कि सूची में जिन दस अन्य लोगों का ज़िक्र ही नहीं है, उनमें से किसी के बारे में हम कुछ नहीं जानते — न लिंग, न पृष्ठभूमि, न योग्यता। मैं तीसरे पाठ की ओर झुकता हूँ, क्योंकि जब किसी दस्तावेज़ में नाम नहीं होते, तो आप संख्या को सत्यापित नहीं कर सकते, और जो सत्यापित नहीं हो सकता, वह नीति नहीं, विज्ञापन बन जाता है। यहीं पर मुझे अपने पुराने काम से एक चीज़ याद आती है। महिलाओं के खेलों की कवरेज में मैंने एक ढाँचा बार-बार देखा है: पदक गिने जाते हैं, नाम नहीं। कोई खिलाड़ी कांस्य जीतती है और रिपोर्ट में उसका नाम एक बार आता है, और उसकी तैयारी, उसका कोच, उसका कोर्ट, उसका अगला टूर्नामेंट — सब गायब। यही ढाँचा यहाँ भी काम कर रहा है। एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की घोषणा होती है, और उसके बाद उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व दर्ज नहीं होता। आप उसका कार्यकाल ट्रैक नहीं कर सकते, उसकी समिति-सदस्यता नहीं देख सकते, उसके इस्तीफ़े का कारण नहीं जान सकते, उसके दूसरे कार्यकाल की तुलना नहीं कर सकते। जिसे नाम नहीं मिला, उसे इतिहास भी नहीं मिलेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि यह नियुक्ति मायने नहीं रखती। बोर्ड में एक भी महिला का होना और शून्य का होना — ये दो अलग दुनियाएँ हैं, और मैं उस अंतर को कम नहीं आँकता। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि एक बेनाम कुर्सी से आप नीति नहीं बना सकते। आप उससे भाषण बना सकते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार की सबसे बड़ी दुश्मन यही आदत है — सुधार की घोषणा और सुधार का रिकॉर्ड, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, और घोषणा हमेशा पहले आती है। तीन कंपनियों के बोर्डों की बनावट को एक साथ रखकर देखिए, तो एक पैटर्न दिखता है। जहाँ कंपनी पुरानी है और संसाधन-भारी है — पाकिस्तान स्टेट ऑयल — वहाँ दो नियुक्तियाँ हुईं, यानी न्यूनतम हस्तक्षेप। जहाँ कंपनी नई है और तकनीकी है — डिजिटल वॉलेट — वहाँ चार स्वतंत्र निदेशक, यानी बाहरी विशेषज्ञता पर अधिक निर्भरता। जहाँ कंपनी को सक्रिय करना है और वह एजेंसी-आधारित है — पर्यावरण फंड — वहाँ दो पदेन सीटें, यानी नियंत्रण सरकार के पास। तीन अलग ज़रूरतें, तीन अलग ढाँचे। यह अंतर खुद में तर्कसंगत है, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन तर्कसंगत ढाँचे और पारदर्शी ढाँचे में फ़र्क होता है। एक बोर्ड की बनावट तर्कसंगत तब होती है जब आप उसके सदस्यों की योग्यता, उनके कार्यकाल की अवधि, और उनके चयन की प्रक्रिया जान सकें। इस सूची में तीनों में से कुछ नहीं है। न नाम, न कार्यकाल की लंबाई, न चयन मानदंड, न ही किसी प्रकार का वित्तीय आँकड़ा। इतना ही नहीं, इस खबर के स्रोत का भी कोई उल्लेख नहीं है — न प्रकाशन, न बायलाइन, न तारीख। बैठक केवल "सोमवार" कहलाती है। यही वह जगह है जहाँ मुझे अपना पुराना संदेह याद आता है: संस्थाएँ वही बताती हैं जो उनकी छवि के लिए उपयोगी होता है, और बाकी को "गोपनीयता" या "प्रक्रिया" कहकर ढक देती हैं। इसीलिए मैं इस खबर को एक सुधार की खबर की तरह नहीं पढ़ता। मैं इसे एक बहीखाते की तरह पढ़ता हूँ, जिसमें तीन पंक्तियाँ भरी गई हैं और चौथी खाली छोड़ दी गई है। भरी हुई पंक्तियाँ बताती हैं कि राज्य क्या कर रहा है। खाली पंक्ति बताती है कि वह क्या नहीं बताना चाहता। मेरे पास इस खबर से जुड़ा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, और वह बोर्डरूम का नहीं, प्रेस बॉक्स का है। पंद्रह साल से मैं सार्वजनिक जीवन के उन दस्तावेज़ों को पढ़ता आ रहा हूँ जिनमें महिलाओं का ज़िक्र या तो नहीं होता या एक विशेषण की तरह होता है। चेन्नई में वह ड्रॉ शीट थी। बेंगलुरु में वह चैलेंजर सर्किट था जो चलता रहा जब बड़े टूर्नामेंट बंद हो गए। 2026 में वह उन्नीस रविवार थे जब चालीस खिलाड़ियों, दो कोचों और एक फिज़ियो के पास कोई इवेंट नहीं था और कोई सुनने वाला नहीं था। हर बार तरीका एक ही रहा — गिनो, लिखो, और जो नहीं है उसे भी दर्ज करो। आज का दस्तावेज़ उसी शृंखला की अगली कड़ी है, बस ज़मीन बदल गई है। अब वह सवाल, जो इस पूरी चर्चा का असली केंद्र होना चाहिए। अगर किसी सरकारी कंपनी के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त होती है, तो उसका मूल्य किसमें है — कुर्सी में, या उस व्यक्ति में जो उस कुर्सी पर बैठेगा? मेरा जवाब यह है कि कुर्सी पहला कदम है और व्यक्ति दूसरा, और हमारी सारी रिपोर्टिंग पहले कदम पर रुक जाती है। इसीलिए दस साल बाद हम यह नहीं बता पाते कि उस नियुक्ति का क्या हुआ। हमें याद रहता है कि घोषणा हुई थी; याद नहीं रहता कि क्या बदला। यही बात फार्मा काउंसिल पर भी लागू होती है। एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद बनाना आसान है; उसे चलाना कठिन है, क्योंकि उसके लिए धारा 42 का लाइसेंस, नियामक की मंज़ूरी, टीडीएपी के साथ समन्वय और उद्योग के भीतर सहमति — चारों चाहिए। समिति ने ठीक यही किया कि उसने जल्दबाज़ी नहीं दिखाई। यह पाकिस्तानी प्रशासन में दुर्लभ संयम है, और मैं इसे दर्ज करता हूँ, भले ही यह संयम राजनीतिक दबाव से आया हो या प्रक्रियात्मक मजबूरी से। आगे क्या देखना चाहिए, यह मैं ठोस रूप में बताता हूँ, क्योंकि भविष्यवाणी की कीमत तभी है जब उसे जाँचा जा सके। पहला, क्या अगली किसी सीसीओएसओई बैठक के बाद जारी सूची में नए निदेशकों के नाम आते हैं — अगर आते हैं, तो पारदर्शिता में सुधार माना जाएगा; अगर नहीं आते, तो यही ढाँचा दोहराया जाएगा। दूसरा, क्या फार्मा काउंसिल का प्रस्ताव हितधारक परामर्श के बाद लौटता है, और कितने महीनों में — यह अवधि ही बताएगी कि टालना प्रक्रिया थी या टालने की रणनीति। तीसरा, क्या पर्यावरण फंड कंपनी के पाँच सदस्यीय बोर्ड से आगे कोई स्वतंत्र सदस्य जुड़ता है, क्योंकि दो पदेन सीटों वाले बोर्ड में स्वायत्तता की गुंजाइश सीमित रहती है। मेरे लिए इस पूरी सूची का सबसे स्पष्ट संकेत वह नहीं है जो मंज़ूर हुआ, बल्कि वह है जो लिखा ही नहीं गया। ग्यारह कुर्सियाँ तय हुईं और दस लोगों के नाम हमारे पास नहीं हैं। अगर अगली बार भी यही होता है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि नाम बताना इस प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है। और जिस प्रक्रिया में नाम नहीं होते, वहाँ प्रतिनिधित्व का दावा कभी परखा नहीं जा सकता — वह हमेशा एक वाक्य ही रहेगा, एक रिकॉर्ड कभी नहीं बनेगा। मैंने चेन्नई में सीखा था कि अनुपस्थिति भी गवाही देती है। इस सूची में एक कुर्सी पर महिला है, और उस महिला का नाम नहीं है। इन दो तथ्यों के बीच जो खाली जगह है, वही आगे की कहानी है।